चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग
चीनच्या शी जिनपिंग सरकारने देशातील निवृत्तीचे वय वाढवले आहे. नवीन धोरणानुसार चीनमधील पुरुषांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षांवरून ६३ वर्षे करण्यात आले आहे. एकप्रकारे ज्येष्ठांना ‘कामाच्या भट्टीत’ टाकण्याची तयारी सुरू आहे. कार्यालयीन काम करणाऱ्या महिलांचे निवृत्तीचे वय ५५ वरून ५८ वर्षे करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कारखाना, बांधकाम किंवा खाणकाम अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांचे निवृत्तीचे वय 50 वर्षांवरून 55 वर्षे करण्यात आले आहे. चीनचे नवीन सेवानिवृत्ती धोरण पुढील वर्षी 1 जानेवारीपासून लागू होणार असून हे नवीन धोरण पुढील 15 वर्षांसाठी लागू राहील.
लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश मानला जातो. उत्पादनांच्या बाबतीत, चीनचा माल जगभर विकला जातो. जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी चीन या दोन्ही बाबींचा समतोल साधत आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची जागतिक ओळख ही तेथील कामगारांची आहे, पण आता हे कार्यबल झपाट्याने कमी होत आहे का? हे प्रश्न का निर्माण झाले आहेत हे समजून घेण्यासाठी शी जिनपिंग यांनी गेल्या शुक्रवारी घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाकडे पाहावे लागेल.
निवृत्तीची मर्यादा का वाढवली
शी जिनपिंग यांनी आपल्या देशातील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवृत्ती धोरणात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. आता प्रश्न असा आहे की चीनने असा निर्णय का घेतला की ज्या वयात वृद्धांनी घरी विश्रांती घेतली पाहिजे त्या वयात त्यांना काम करायचे आहे? तर तिथली झपाट्याने कमी होणारी लोकसंख्या, कर्मचाऱ्यांचे वाढते वय आणि संपणारे पेन्शनचे पैसे हे याचे उत्तर आहे. ज्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.
समस्या कुठे असू शकते?
एका अहवालानुसार जिनपिंग यांच्या धोरणामुळे चीनसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. दुसरी समस्या अशी आहे की चीनच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग वृद्ध आहे. असे म्हटले जात आहे की पुढील दशकात, सध्या 50 ते 60 वर्षे वयोगटातील सुमारे 30 कोटी लोक चीनी कर्मचारी वर्ग सोडतील. मग, समस्या कार्यालयांपासून कारखान्यांपर्यंत काम करण्याची आणि काम करण्याची असेल आणि म्हणूनच चीन आतापासूनच भविष्याची तयारी करत आहे.
अशा प्रकारे चीनला करोडो रुपयांचा नफा मिळणार आहे
या पावलाचा आणखी एक फायदा चीनला होणार आहे. चीन एका दशकात निवृत्त होणाऱ्या या 30 कोटी लोकांना पेन्शन देणे टाळेल आणि त्यांना आणखी काही वर्षे काम करायला लावेल. त्या बदल्यात त्यांना पगार दिला जाईल. चीनबद्दल आणखी एक सत्य म्हणजे तेथे आरामदायी नोकऱ्या फारच कमी आहेत. उशिरा सेवानिवृत्ती म्हणजे या वृद्धांना पेन्शन मिळण्यासही विलंब होतो. बहुतेक लोक त्यांचे म्हातारपण नीट घालवू शकणार नाहीत, पण जिनपिंग यांना त्यांच्या समस्यांची पर्वा नाही. चीनच्या कमकुवत होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेची त्यांना चिंता आहे, त्यासाठी ते कठोर निर्णय घेण्यासही तयार आहेत.
(TV9 ब्युरो रिपोर्ट)