जगभरात लोकशाही धोक्यात… सलग 8व्या वर्षी घसरण, प्रत्येक 3 पैकी एका निवडणुकीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

जगभरात लोकशाही धोक्यात... सलग 8व्या वर्षी घसरण, प्रत्येक 3 पैकी एका निवडणुकीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मतदान (प्रतिकात्मक चित्र)

‘लोकशाही धोक्यात आहे…’ आणि हे एका पक्षाच्या नेत्याचे राजकीय सभेतील विधान नसून वास्तव आहे. जगभरात सलग 8व्या वर्षी लोकशाहीची घसरण झाली आहे. लोकशाहीचा प्रचार करणाऱ्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स (IIDEA) या संस्थेने म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांत मतदानाचे प्रमाण घटले असून त्यामुळे जगभरातील लोकशाही कमकुवत होत आहे.

IIDEA ने मंगळवारी अहवाल दिला की जगाने गेल्या काही वर्षांत विश्वासार्ह निवडणुका आणि संसदीय देखरेखीमध्ये सर्वात वाईट घट पाहिली आहे, जी राज्याची दहशत, परदेशी हस्तक्षेप, चुकीची माहिती आणि प्रचारादरम्यान AI बुद्धिमत्तेचा गैरवापर यामुळे झाली आहे.

सरासरी मतदानात घट

संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत सरासरी मतदानाची टक्केवारी घसरली आहे, 2008 मध्ये 65.2% वरून 2023 मध्ये 55.5% झाली आहे. IDEA ने म्हटले आहे की मतदानात घट झाल्यामुळे निवडणुकीची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे आणि निकालांवरून वाद वाढत आहेत. त्यात म्हटले आहे की, दर तीनपैकी एक निवडणूक कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने वादग्रस्त ठरत आहे.

हे पण वाचा

अलीकडच्या काळात व्हेनेझुएला आणि अल्जेरियामध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. व्हेनेझुएलातील विरोधी पक्षाने निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला आणि अमेरिकेसह अनेक देशांचा पाठिंबा मिळवला, तर अल्जेरियात विरोधकांसह विजयी झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष टेबोन यांनीही निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

‘लोकशाहीसाठी निष्पक्ष निवडणुका आवश्यक’

इंटरनॅशनल आयडियाचे सरचिटणीस केविन कॅसस-झामोरा म्हणाले, ‘निवडणूक ही लोकशाही पुनर्संचयित करण्याची सर्वोत्तम संधी आहे पण जर निवडणुका अयशस्वी झाल्या तर ते पूर्णपणे अशक्य होते.’ ते म्हणाले की, लोकशाहीचे यश हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते, मात्र त्यात निष्पक्ष निवडणुका सर्वात मोठी भूमिका बजावतात.

स्टॉकहोम-आधारित इंटरनॅशनल IDEA ने म्हटले आहे की जगभरातील 158 देशांमधील लोकशाही स्थितीवरील त्यांच्या जागतिक अहवालात असे आढळून आले आहे की 47% देशांनी गेल्या 5 वर्षांत प्रमुख लोकशाही निर्देशकांमध्ये घट नोंदवली आहे. 2020 आणि 2024 दरम्यान जगभरातील सुमारे 20% निवडणुकांमध्ये, पराभूत उमेदवार किंवा पक्षांपैकी एकाने प्रश्न विचारले किंवा निकाल नाकारले. त्यामुळेच अनेक ठिकाणी निवडणुकीतील विजय किंवा पराभवाचा निर्णय न्यायालयांना द्यावा लागतो.

Leave a Comment